कर्नाटक : साइनबोर्डवर कन्नड भाषेचा 60 टक्के वापर करण्याबाबत अध्यादेश परत केला

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी व्यावसायिक आणि इतर आस्थापनांच्या साइनबोर्डवर 60 टक्के कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य करणारा अध्यादेश राज्य सरकारला परत पाठवला आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली (Karnataka Governor sends back ordinance on 60% use of Kannada on signboards).

कर्नाटक राजभवनाने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले आहे की राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी साइनबोर्डवर 60 टक्के कन्नड भाषेचा वापर करण्याबाबतचा अध्यादेश नाकारला नाही, परंतु सल्ल्यानुसार तो राज्य सरकारला परत पाठवला आहे.

फलकांबाबतच्या अध्यादेशाला मान्यता : शिवकुमार म्हणाले की, आम्ही (सरकारने) साईनबोर्डबाबत अध्यादेश मंजूर केला आहे. राज्यपालांनी तो विधानसभेत मंजूर करून घ्यावा, असे सांगत तो परत केला आहे. त्याला आत्ताच संमती देता आली असती. आमचे सरकार कन्नड भाषेचे जतन आणि आदर करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. 5 जानेवारी रोजी कर्नाटक मंत्रिमंडळाने कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश मंजूर केला होता.

या दुरुस्तीमध्ये साइनबोर्डवर 60 टक्के कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य आहे. काही दिवसांपूर्वी कन्नड समर्थक संघटनांनी राज्य भाषेला महत्त्व न दिल्याबद्दल बेंगळुरूमधील व्यावसायिक आस्थापनांवर निशाणा साधला होता, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

12 ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : कर्नाटक विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 12 ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. माहितीनुसार, विधिमंडळाचे अधिवेशन जवळ आल्याने राज्यपालांनी हा अध्यादेश सरकारकडे परत पाठवल्याचे बोलले जात आहे.

Karnataka Governor sends back ordinance on 60% use of Kannada on signboards. ordinance use of Kannada on signboards. ordinance use of Kannada on signboards

ordinance use of Kannada on signboards