बेळगाव : वक्फला विवाह प्रमाणपत्र जारी येणार नाही

Karnataka High Court has temporarily halted the Waqf Board’s power to issue marriage certificates to Muslim applicants

बेळगाव : कर्नाटक राज्य वक्फ मंडळाला मुस्लिम अर्जदारांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी देणाऱ्या सरकारी आदेशास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ७ जानेवारी २०२५ पर्यंत स्थगिती दिली. जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

प्रथमदर्शनी प्रकरण लक्षात घेता ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य वक्फ बोर्ड आणि वक्फ अधिकाऱ्यांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी प्राधिकृत करणारा आदेश पुढील तारखेपर्यंत स्थगित राहील. वक्फ बोर्ड किंवा वक्फ अधिकारी विवाह प्रमाणपत्र जारी करणार नाहीत. या आदेशाच्या नावाखाली पुढील तारखेपर्यंत वक्फने जारी केलेली विवाह प्रमाणपत्रे समजणे कठीण आहे. ते कोणत्याही अधिकृत कारणासाठी वैध प्रमाणपत्र म्हणून वापरले जाऊ शकत नाहीत, असे खंडपीठाने सांगितले.

बंगळूर येथील सामाजिक कार्यकत्याने ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी अल्पसंख्याक कल्याण, वक्फ आणि हज विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर वक्फला मुस्लिम समाजातील अर्जदारांना विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार प्रदान केला होता.

याचिकेत म्हटले आहे की, वक्फ बोर्डाची संपूर्ण कामे वक्फ कायद्याच्या कलम ३२ नुसार परिभाषित आहेत आणि मुस्लिम विवाह नोंदणीचा अधिकार या तरतुदीतून जाऊ शकत नाही. वक्फ कायद्याचे अगदी बारकाईने अवलोकन केल्याने हे स्पष्ट होते, की वक्फ बोर्डाना मुस्लिम विवाहाची नोंदणी करण्याचा वैधानिक अधिकार, आदेश किंवा अधिकार नाही. वक्फ बोर्डाद्वारे विवाहाची नोंदणी करणे हे वक्फ कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या पलीकडे आहे, असे अनेक उच्च न्यायालयांनी आधीच नमूद केले आहे.

Waqf Board power to issue marriage certificates

Waqf Board power to issue marriage certificates

Waqf Board power to issue marriage certificates