बेळगाव : कर्नाटकाला मोठा दणका, कळसा-भांडुरा योजना

तब्बल 26.96 हेक्टर वनजमीन हस्तांतराचा प्रस्ताव फेटाळला

बेळगाव—belgavkar : खानापूर तालुक्यातील कळसा-भांडुरा योजनेसाठी (Kalasa-Banduri Scheme) 26.96 हेक्टर वनजमीन (Forest land) हस्तांतरित करण्याचा कर्नाटकाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणकडून फेटाळण्यात आला आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मधील कलम 38 अन्वये प्राधिकरणकडून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

केंद्रीय वन व पर्यावरण खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणच्या स्थायी समितीची 77 वी बैठक नुकतीच झाली (National Board for Wildlife). त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कळसा-भांडुरा योजनेचे काम पुन्हा सुरू करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसणार आहे. दरम्यान, कळसा-भांडुरा योजनेसाठी वनजमीन हस्तांतरणाला मंजुरी मिळावी, त्याला केंद्रीय वन खात्याकडून मंजुरी मिळावी, यासाठी कर्नाटकाकडून पुन्हा पाठपुरावा सुरू झाला आहे.

राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी यांनी यासंदर्भात केंद्रीयमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत व भूपेंद्र यादव यांची दिल्ली येथे भेट घेतली आहे. भूपेंद्र यादव हे केंद्रीय पर्यावरण व वन खात्याचे मंत्री आहेत. वनजमीन हस्तांतरण व ना-हरकत देण्याचा विषय त्यांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच कडाडी यांनी त्यांची भेट घेतली आहे. जलशक्ती खात्याचे मंत्री शेखावत यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडेही हीच मागणी करण्यात आली आहे.

2022 साली बेळगावात विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना कळसा-भांडुरा योजनेच्या सुधारित आराखड्याला केंद्रीय जल आयोगाकडून मंजुरी दिली होती. ती मंजुरी मिळवून देण्यात मंत्री शेखावत यांचा मोठा वाटा होता. पण जलआयोगाकडून मंजुरी देताना केंद्रीय वन, पर्यावरण व जैवविविधता खात्याची ना-हरकत घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. या खात्याकडून कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला अद्याप ना-हरकत मिळालेली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला आहे. शिवाय वनजमीन हस्तांतरणाचा कर्नाटक सरकारचा प्रस्तावही फेटाळण्यात आला आहे.

कळसा-भांडुरा योजना ही खानापूर, बैलहोंगल, सौंदत्ती व रामदुर्ग या चार तालुक्यांची जीवदायिनी आहे. कळसा भांडुरा प्रकल्प झाला, तर या चार तालुक्यातील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्‍न निकालात निघणार आहे. त्यामुळेच तातडीने ना-हरकत दिली जावी, अशी मागणी कडाडी यांनी केली आहे. या प्रकल्पाला ना-हरकत देण्यास गोव्याचा विरोध आहे. या विरोधामुळेच प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. कर्नाटक सरकार व कर्नाटकच्या सर्वपक्षीय खासदारांकडून या प्रकल्पासाठी नव्याने पाठपुरावा सुरू झाला आहे. त्यामुळे आता गोव्याची भूमिका काय असेल? याबाबतही उत्सुकता आहे.

The National Board for Wildlife (NBWL) has deferred a decision on Karnataka’s application for the diversion of forest land for the construction of the Kalasa nala irrigation projects in the Mahadayi basin.

In a meeting held in New Delhi on January 30, the NBWL’s standing committee cited multiple reasons such as the matter pending before courts and non-receipt of approval from the National Tiger Conservation Authority as the reasons for the postponement of the decision. While Prime Minister Narendra Modi is the Chairman of the NBWL, Yogendra Yadav, Minister for Forests and Ecology, is the chairman of the standing committee. Mr. Yadav headed the January 30 meeting.

Karnataka Kalasa-Banduri project in Mahadayi basin forest belgavkar news explore digital india. Karnataka Kalasa-Banduri project in Mahadayi basin forest. Karnataka Kalasa-Banduri project in Mahadayi basin forest. Karnataka Kalasa-Banduri project in Mahadayi basin forest

Karnataka Kalasa-Banduri project in Mahadayi basin forest