बेळगाव : महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या विविध योजनांना विरोध

वैद्यकीय मदतीत राजकारण नको

बेळगाव—belgavkar : महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या विविध आरोग्य योजनांना विरोध करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिस आयुक्त सिद्धरामप्पा यांच्याकडे केली आहे (belgaum Maharashtra Govt Facility). महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत मराठी भाषिकांना आरोग्याशी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर कन्नड संघटनांनी ही योजना बंद करण्याची मागणी केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सरकारची आरोग्य योजना मंजूर झालेल्या रुग्णालयांना तसेच ही सेवा देणाऱ्या केंद्राना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याची माहिती दिल्यानंतर समितीच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली (belgaum Maharashtra Govt Facility).

समितीचे नेते रमाकांत कोंडूसकर यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांनी या योजनेची माहिती दिली. केवळ समाजातील दुर्बल घटकांना मदत मिळावी, या हेतूने योजना लागू केल्याची माहिती कागदपत्रांसह दिली. पोलिस अधिकारी रोहन जगदीश, गुन्हे अन्वेषण शाखेचे एसीपी सदाशिव कट्टीमनी यांनाही योजनेची माहिती दिली. यावेळी विकास कलघटगी, सागर पाटील, अनिल पाटील, नारायण सावगावकर, अमित जाधव आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राने सीमाभागातील गरजू रुग्णांसाठी लागू केलेल्या मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता निधीमध्ये राजकारण करुन ती बंद पाडण्याचा प्रयत्न कन्नड संघटना जिल्हा प्रशासनाच्या आडून करत आहे. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत कक्ष आणि रुग्णालयांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकाराचा आम्ही निषेध करत असून महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे तक्रार करावी, अशी मागणी सीमाभागातून होत आहे.
belgaum dc Maharashtra Govt Health Facility Notice फलकांवर कन्नडसक्ती केल्यानंतर कन्नड संघटनांच्या दबावामुळे आता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेवरही जिल्हा प्रशासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे (Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY)). महाराष्ट्र शासनाच्या या योजनेचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 4 केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नीतेश पाटील यांनी दिली. बेळगाव शहरातील दोन खासगी हॉस्पिटल्समध्येही ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यांनाही जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

मुंबईत झालेल्या बैठकीनुसार सीमाभागातील ८६५ गावातील लोकांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी लागू करण्यात आली आहे. याची घोषणा उच्चाधिकारी समिती अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने आणि वैद्यकीय कक्षप्रमुख मंगेश चिवटे यांनी बेळगावात केली होती. या योजनेच्या मदतीसाठी 5 सेवा केंद्रे आणि म. ए. समिती कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली होती. या योजनेमुळे कन्नड संघटनांना पोटशूळ उठला असून त्यांनी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सेवा केंद्रांना आणि रुग्णालयांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. महाराष्ट्राने सीमाभागातील जनतेला मदत करु नये, यासाठी कन्नड संघटनांनी थयथयाट सुरु केला आहे. त्याला आता जिल्हा प्रशासनाचेही पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे, सीमाभागातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. दुर्धर आजारावर उपचारासाठी मदत करण्यासाठी महाराष्ट्राने लागू केलेली योजना बंद पडावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्यामुळे कन्नड संघटनांकडून नीचपणा केला जात आहे, असा आरोप केला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. जाणीवपूर्वक मराठी माणसांना त्रास देण्यासाठी हा प्रकार सुरु असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार करावी, अशी मागणी सीमाभागातून होत आहे. त्यामुळे, आता महाराष्ट्र सरकार कोणती भूमिका घेणार, याकडे लोकांचे लक्ष लागून आहे (belgaum Maharashtra Govt Facility).

वैद्यकीय मदतीत राजकारण नको : जिल्हा प्रशासनाकडून सेवा केंद्र आणि रुग्णालयांना नोटीस पाठवल्याच्या घटनेवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी व्हिडिओतून निषेध नोंदवला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केलेली कारवाई निषेधार्ह आहे. वैद्यकीय मदत पुरवणे ही ईश्वरीय सेवा आहे. त्यात कन्नड संघटना आणि प्रशासनाने राजकारण करु नये, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

नीचपणा सोडा : महाराष्ट्राच्या मदतीवर आक्षेप घेऊन कन्नड संघटनांनी नीचपणा केला आहे. त्याला जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेले पाठबळ निषेधार्ह आहे. मानवतेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने देऊ केलेली मदत बंद पाडण्याचे कारस्थान असले तरी, आम्ही महाराष्ट्रातील रुग्णालयांत ही मदत मिळवू शकतो, अशी टीका युवा समितीचे माजी अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी केली असून महाराष्ट्राने याविरोधात ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली आहे,

belgaum Maharashtra Govt Facility

belgaum Maharashtra Govt Facility