Anti-govt protester Mariyakutty : ₹ 1600 रुपयांच्या पेन्शनसाठी सरकारला सळो की पळो करून सोडणाऱ्या 87 वर्षीय मारियाकुट्टी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना

समाजात अनेक अशी काही व्यक्तिमत्त्वे असतात जी समाजातील लहान मोठ्या समस्यांविरोधात लढा उभारतात. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांविरोधात ठाम भूमिका घेतात. वेळप्रसंगी सरकारलाही घाम फोडतात. अशीच एक महिला म्हणजे केरळची 87 वर्षीय मारियाकुट्टी (Anti-govt protester Mariyakutty). पाच महिन्यांपासून ₹ 1600 रुपयांची पेन्शन सरकारने नाकारल्यानंतर तिने लढा उभा केला. हा लढा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत जाऊन पोहोचला. 3 जानेवारी रोजी झालेल्या गॅलक्सी ऑफ वुमेन अचिव्हर्स कार्यक्रमात मारियाकुट्टी यांना मानाचं स्थान देण्यात आलं. यामध्ये अभिनेत्री शोभना आणि खेळाडू पी. टी. उषा यांचाही समावेश होता.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना ही सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनांच्या पाच श्रेणींपैकी एक आहे. या योजनेचे केरळमध्ये 48 लाख लाभार्थी आहेत. इडुक्की जिल्ह्यातील आदिमाली शहरातील 87 वर्षीय Mariyakutty यांनाही या योजनेतून 1600 रुपये पेन्शन मिळते. परंतु, गेल्यावर्षी पाच महिने पेन्शन रखडली होती. याविरोधात त्यांनी काही पीडित महिलांना सोबत घेऊन आदिमाली शहरात आंदोलन सुरू केलं. मातीची वाटी आणि फलक हातात घेऊन मारियाकुट्टी या गावात फिरत होत्या. त्यांच्याकडे वीजबिल भरण्यासही पैसे नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. गरिबांचं सरकार म्हणावणाऱ्या राज्यात एका गरीब एकल वृद्धेला पेन्शनसाठी लढा द्यावा लागतोय. त्यामुळे मारियाकुट्टी यांच्या या कृतीमुळे केरळमधील पिनाराई विजयन यांचं सरकार हादरलं. मारियाकुट्टी यांनी केरळमधील या डाव्या आघाडीच्या सरकारवर तुफान टीका केली.

Anti-govt protester Mariyakutty

दरम्यान, सीपीआय(एम) पक्षातर्फे चालविल्या जाणार्‍या दैनिक देशाभिमानीने मारियाकुट्टी यांच्याविरोधात बातमी प्रसिद्ध केली. गावात जाऊन भिक्षा मागणाऱ्या मारियाकुट्टी यांच्या या कृतीविरोधात त्यांनी भीक मागण्याचं नाटक असं विशेषण दिलं. एवढंच नव्हे तर मारियाकुट्टी यांच्याकडे लाखो रुपायंची संपत्ती असून त्यांची मुलगी विदेशात नोकरीला आहे, असंही या वृत्तात म्हटलं. हे वृत्त प्रसिद्ध होताच मारियाकुट्टीने मग महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या स्थानिक ग्राम कार्यालयात धाव घेतली. तिच्याकडे कोणतीही जमीन नसून तिची मुलगी एक लॉटरी विक्रेता आहे, हे तिने या कार्यालयात सिद्ध केलं.

दरम्यान याकाळात सीपीआय (एम) च्या सोशल मीडिया खात्यावरून मारियाकुट्टी यांना ट्रोल केलं जात होतं. याच काळात काँग्रेस आणि भाजपाच्या नेत्यांनी या महिलेची भेट घेऊन तिला मदतीचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर तिला इतरांकडूनही पाठिंबा मिळू लागला. या प्रसंगामुळे ती केरळची खरी विरोधी नेता म्हणून प्रसिद्ध झाली. मारियाकुट्टीने स्वतःला सिद्ध केल्यानंतर देशाभिमानी वृत्तपत्राने माफीही मागितली. पण एवढ्यावरच मारियाकुट्टी थांबली नाही. तिने वृत्तपत्राविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकून नुकसान भरपाई मागितली. तसंच, या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीद्वारे ज्यांनी मारियाकुट्टी यांच्यावर टीका त्यांच्याविरोधातही त्या आदिमाली येथील दंडाधिकारी न्यायालयात गेल्या. हे प्रकरण आता न्यायालयात प्रलंबित आहे.

मारियाकुट्टीचा हा लढा यशस्वी ठरला. तिला आदिमाली सहकारी बँकेतून एक महिन्याची पेन्शन मिळाली. राज्याने तिची ऑगस्ट 2023 ची पेन्शन थकबाकी मंजूर केली असली तरी तिला चार महिन्यांचे पेन्शन मिळणे बाकी आहे. पंतप्रधानांच्या त्रिशूर कार्यक्रमानंतर इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना मारियाकुट्टी म्हणाल्या, “मोदींनी मला हिंदीत काहीतरी विचारले. मी इतरांनाही माझे नाव घेताना ऐकले आणि मी जे काही बोलले ते त्यांनी लिहून ठेवले. मला काहीच समजले नाही. भाजपावालेच मला त्रिशूरला घेऊन गेले.” मारियाकुट्टी म्हणाल्या की, “विजयन यांना मतदान केल्याबद्दल खेद वाटतो आणि डाव्या सरकारवर टीका करत राहीन. मी त्यांना पाठिंबा दिला. सरकारला गरिबांची काळजी आहे, असा त्यांचा दावा आहे. पण, काय होत आहे ते तुम्ही पाहू शकता.”

कोण आहेत मारियाकुट्टी? : मारियाकुट्टी इडुक्कीमध्ये एका छोट्या घरात राहतात. 12 वर्षांच्या असल्यापासून त्या तिथे राहतात. तिचा नवरा चाकोचा काही वर्षांपूर्वीच मृत्यू झाला आणि त्यांना चार मुली विवाहित असून त्या इतरत्र राहतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ती रोजंदारी शेतमजूर म्हणून काम करत होत्या. परंतु वयोमानानुसार त्यांना आता काम झेपत नसल्याने त्या घरीच असतात. डिसेंबरमध्ये, त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात सामाजिक कल्याण प्रणाली अंतर्गत लाखो पेन्शनधारकांच्या समस्येवर प्रकाश टाकला. 22 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने त्यांना त्यांच्या तातडीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जाण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 10 जानेवारीला होणार आहे.