बेळगावात बैठक : महाराष्ट्राला रोखण्यासाठी चर्चा

बेळगाव—belgavkar : सीमा बांधवांसाठी महाराष्ट्र सरकारने शिनोळी येथे अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्नाटक सरकारला सणसणीत चपराक बसली आहे. आता कर्नाटकच्या राज्य भूमी आणि सीमा संरक्षण आयोगाने 15 मार्च रोजी बेळगावात बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला असून, महाराष्ट्राला रोखण्यासाठी चर्चा केली जाणार आहे.

राज्य भूमी आणि सीमा संरक्षण आयोग महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमाप्रश्न हाताळण्यासाठी कर्नाटकाकडून स्थापन करण्यात आलेला आयोग आहे. जो कर्नाटकाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी स्थापन करण्यात आला. त्यावर अध्यक्ष म्हणून न्यायाधीश शिवराज पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते स्वतः बेळगावात येऊन कन्नड संघटनांची बैठक घेणार आहेत. या माध्यमातून राज्यातील गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला जाईल. त्यासाठी बेळगावातील कन्नड संघटना, कन्नड नेते यांना आमंत्रित केले जाणार असून, सीमाभागात महाराष्ट्राचा हस्तक्षेप कसा रोखता येईल, याबाबतची रुपरेषा देखील ठरविली जाईल. याद्वारे एक अहवाल तयार केला जाणारा असून तो राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.

महाराष्ट्राने दावा केलेल्या 865 गावातील नागरिकांना महाराष्ट्राची आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नुकतेच बेळगावसह विविध ठिकाणी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. मात्र, ही माहिती कर्नाटकला मिळताच या केंद्रांना प्रशासनाकडून टाळे ठोकण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या मागणीनुसार महाराष्ट्र सरकारने शिनोळी येथे योजनांशी संबंधित सहाय्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह फलकांवरील कन्नड सक्तीविरोधात देखील महाराष्ट्राने विरोधी भूमिका घेणे सुरू केल्याने कर्नाटक सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण हाताळण्यासाठी बेळगावात कर्नाटक सीमा आयोगाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

Belgaum Meeting Kannada Aayog Maharashtra belgav belagavi belgavkar explore digital india

Belgaum Meeting Kannada Aayog Maharashtra

Belgaum Meeting Kannada Aayog Maharashtra