‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ : विधेयक लोकसभेत स्थगित | One Nation One Election Bill

Government Defers Introduction Of One Nation One Election Bills

सरकारने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मांडण्यास स्थगिती दिली

नवी दिल्ली : सरकारने आर्थिक कामकाज पूर्ण होईपर्यंत लोकसभेत ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’शी संबंधित विधेयके मांडणे पुढे ढकलले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दोन विधेयकेही सोमवारी लोकसभेत मांडली जाणार होती. आता ही दोन्ही विधेयके सोमवारी लोकसभेत मांडली जाणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी – One Nation One Election Bill

यापूर्वी, दोन विधेयके – संविधान (१२९ वी सुधारणा) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक) –? सोमवारी लोकसभेत परिचयासाठी सूचीबद्ध करण्यात आले. सोमवारी सूचीबद्ध केलेल्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचा पहिला तुकडा सभागृहाने मंजूर केल्यानंतर या आठवड्याच्या शेवटी ही विधेयके आणली जाऊ शकतात, असे सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले. लोकसभेच्या सचिवालयाने जारी केलेल्या कामकाजाच्या सुधारित यादीमध्ये सोमवारच्या अजेंड्यावर दोन विधेयके नाहीत.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीने या अहवालाला मंजुरी दिली आहे. तथापि, सरकार लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या परवानगीने शेवटच्या क्षणी संसदेमध्ये नेहमीच विधायी अजेंडा आणू शकते. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याबाबतची दोन विधेयके कार्यपद्धतीच्या नियमांनुसार सदस्यांमध्ये गेल्या आठवड्यात प्रसारित करण्यात आली आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपणार आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली गठीत समितीने 62 पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 32 पक्षांनी एक देश, एक निवडणुकीला पाठिंबा दिलाय. तर 15 पक्ष विरोधात होते. 15 पक्षांनी याबाबत कोणताही निर्णय दिला नाही.

deferred the introduction of Bills related to ‘one nation one election’

#OneNationOneElection #ElectionReform #GovernmentUpdate #IndiaPolitics #ParliamentSession #LegislativeAgenda #PoliticalNews #ElectionBills #DemocracyInAction #PublicPolicy #PoliticalDebate #GovernmentDecisions #ElectionStrategy #ConstitutionalAmendment #PoliticalParties #IndiaNews #Legislation #CivicEngagement #VoterAwareness #PoliticalSystem One Nation One Election Bill