फक्त 5 वर्षांसाठी याठिकाणी पैसे जमा करता येणार

RBI ने नियम केले कडक

आरबीआयने (Reserve Bank of India) ठेवी घेणाऱ्या हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी नियम कडक केले आहेत. या कंपन्या आता लोकांकडून फक्त 5 वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठीच ठेवी घेऊ शकणार आहेत. यापूर्वी हा नियम 10 वर्षांसाठी होता. याबाबत 29 फेब्रुवारीपर्यंत भागधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांना मार्च 2025 पर्यंत (एचएफसी) त्यांची एकूण लिक्विड मालमत्ता, मंजूर सिक्युरिटीजसह सार्वजनिक ठेवींच्या 13 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी लागेल, असे आरबीआयने एका परिपत्रकात म्हटले आहे. एचएफसी इतर प्रकारच्या नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांप्रमाणेच ठेवी स्वीकारण्यासाठी समान नियमांचे पालन करतात.

सध्याच्या ठेवी 60 महिन्यांच्या आत ग्राहकांना परत कराव्या लागतात. जर एचएफसीचे क्रेडिट रेटिंग कमी असेल तर ते नवीन ठेवी घेऊ शकणार नाहीत किंवा ठेवींचे नूतनीकरण करू शकणार नाहीत. RBI ला ऑगस्ट 2019 पासून HFC चे नियमन करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. RBI ने सोमवारी सुचवले की गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांनी (HFCs) लिस्ट नसलेल्या शेअर्समध्ये किती गुंतवणूक करावी हे ठरवावे.

1 एप्रिलपासून नवीन नियम : बँक किंवा NBFC कडून घेतलेले कर्ज चुकवल्यास दंडाशी संबंधित नवीन नियम 1 एप्रिलपासून लागू होतील. सोमवारी याबाबत माहिती देताना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सांगितले की सुधारित कर्जाचे नियम लवकरच लागू केले जाणार आहेत.
rules for home finance businesses by shortening the maturity period for public deposits to 5 years and increasing the requirement to keep liquid assets against obligations.
permitted to take or renew public deposits repayable after a period of 12 months or more but no later than 120 months from the date of acceptance or renewal of such deposits.

RBI norms accepting public deposits housing finance

RBI norms accepting public deposits housing finance