बेळगांवची उद्यमशीलता

बेळगांवकरांची ही कुचंबणा

बेळगाव—belgavkar : मुळांत बेळगांव शहर हे कांही औद्यागिक शहर नव्हे. बेळगांव नगरपालिकेच्या जुन्या बुरसट विचारसरणीमुळे त्यावेळच्या नगरसेवकांनी शहरात उद्योगधंदे उभारण्यास विरोध दर्शविला. म्हणून जरी किर्लोस्करानी येथे आपल्या उद्योगधंद्यांची सुरवात केली तरी त्यांना येथून आपले कारखाने हरिहर, हुबळी, कर्‍हाड, पुणे इकडे हालवावे लागले. 1933 साली वीज आली पण नगरपालिकेकडून पाणी पुरवठा होईना. त्याचा परिणाम येथे कारखानदारी वाढली नाही. म्हणून कामगार वर्ग तयार झाला नाही. ‘आधीच उल्हास त्यांत फाल्गुन मास’. वीज आणि पाणी अपुरे हे जसे येथे उद्योग धंदे न वाढण्यास कारण तसेंच बेळगांवचा विकास खुंटण्यास दुसरेही एक कारण झाले आहे.

कहाणी बेळगांव नगरीची | बेळगांव आणि परिसर भौगोलिक दर्शन

बेळगांव नगरीच्या जडणघडणीचा हा रोचक इतिहास अनेक संदर्भ पाहून आणि पुरावे धुंडाळून श्री. मो. ग. कुंटे यांनी लिहिलेला. हा लेख मुद्दाम स्मरणिकेत समाविष्ट करीत आहोत.
मो. ग. कुंटे ‘यशवंत’

स्वातंत्र्याच्या दीर्घकालीन लढ्यात देशव्यापी असलेल्या काँग्रेस या संघटनेच्या कार्यात एकसूत्रता राखण्यासाठी व चळवळीच्या सोयीसाठी काँग्रेसने जे विभाग पाडले ते भावी काळात भाषावर प्रांत रचना होणार ही कल्पना ठेवून विभाग तयार केले आणि प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र काँग्रेस कमिट्या स्थापन केल्या. हे करताना बेळगांव आणि बेळगांव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक तालुके तसेच कारवार इ. मराठी भाषी प्रदेश कर्नाटक काँग्रेस कमेटीच्या कक्षेत कार्याच्या सोयीसाठी घातले गेले. पुढेमागे जेव्हां भाषावर प्रांत रचना होईल तेव्हां या गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन या सीमाभागातील लाखो लोक वर्षानुवर्षे अन्यायाच्या वरवंट्याखाली भरडले जातील अशी पुसटशी देखील शंका त्यावेळेस स्वातंत्र्याच्या ध्येयाने वेडे झालेल्या व प्राणपणाने लढणार्‍या देशभक्तांच्या अगर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनांतही आली नाही.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भाषावार प्रांतरचनेच्यावेळी धोरणी असलेल्या कर्नाटकातील कन्नड काँग्रेस नेत्यांनी याच गोष्टीचे भांडवल केले. त्यासाठी कर्नाटकसिंह (कै) गंगाधरराव देशपांडे यांच्या सारख्या मातब्बर नेत्याचे वजन खर्ची घातले. मराठी काँग्रेस नेते द्विभाषिकाच्या फासात अडकवले गेले होते. बेळगांव मध्ये एकटे (कै.) बाबूराव ठाकूर भाषावर प्रांत रचनेलाच जोरदार विरोध करीत होते पण ते एकटे एकाकी पडले होते. एकंदरीत त्यावेळी काँग्रेसच्या अखिल भारतीय नेत्यांनी व त्यांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपुनर्रचना समिती सदस्यानी ठरवूनच बेळगांव, कारवार, बिदर या जिल्ह्यामधील मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकात कोंबले असावेत. याचवेळेपासून म्हणजे 1956 पासूनच मराठी माणसाची परवड सुरू झाली. भाषिक राज्य पुनर्रचनेपूर्वी बेळगांव शहर मुंबई इलाख्यात होते. इलाख्याची राजधानी मुंबई, त्यामुळें त्यावेळी 80 टक्के मराठी भाषिक लोक असलेल्या बेळगांवकरांचे राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध मुंबई व महाराष्ट्राशी निगडीत होते. त्यावर अनेक रीतीने आघात झाले. सर्वच क्षेत्रात येथील मराठी जनतेची हानी व पिछेहाट झाली. त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेच्या सहजासहजी लक्षात न येण्याजोगे प्रचंड नुकसान उद्योग धंदे व व्यापार उदीम या क्षेत्रात झाले आहे. इतर प्रांतात उद्योग धंद्यांच्या वाढीला उत्तेजन देऊन त्या ठिकाणी आर्थिक सुबत्ता व भरभराट घडवून आणण्याचा चमत्कार होत असताना आकसामुळे येथील उद्योगधंद्यांच्या वाढीला व विकासाला खीळ घातली गेली आहे.

आज ना उद्यां हा मराठी भाषी प्रदेश महाराष्ट्राला द्यावा लागेल या भीतीने या भागाचा कोणत्याही दृष्टीने विकास होऊं द्यायचाच नाहीं असा चंगच सत्ताधाऱ्यांनी बांधलेला दिसतो. उद्योगधंदे वाढले, कीं व्यापार वाढतो, त्यामुळे रोजगार वाढतो. नोकऱ्या, दळणवळण वाढते असा सगळीकडचा अनुभव आहे. आज बेळगांव शहरात जे फौंड्रीवर्क, मशीन लेथवर्क, विणकाम, होजिअरी, लेदरवर्क, आयर्नवर्क, फर्निचर, टाइल्स, सिमेंट, हॉटेल्स, सिनेमा, हॉस्पीटल्स, प्रकाशनसंस्था, इ. उद्योगधंदे चालत आहेत. ते उद्योग प्रेमी नागरिकांच्या स्वतःच्या कष्टाने, परिश्रमाने चालले आहेत. बेळगांवमधे आज जी औद्योगिक वसाहत उभी राहिली आहे ती इतर शहरांच्या मानाने कितीतरी लहान, तुटपुंजी आहे आणि ती मिळविण्याकरता सर्व कारखानदाराना संघटीत होऊन जोरदार प्रयत्न व संघर्षही करावा लागला. तेव्हां राज्यसरकाराने जणूकाही कारखानदारावर आपण मोठी मेहेरबानीच केली असे दाखविले आहे. बेळगांवमधे आज जी औद्योगिक वसाहत उभी असल्याचे दिसते त्यांत उद्योजकांच्या मागणीप्रमाणे शेडस् नाहीत, आहेत त्याही लहान आकाराच्या, सर्वसुविधा असल्या तर कारखानदारी वाढते. वीज पुरवठा अपुरा मिळतो तोही मधून मधून सारखा खंडीत होतो. दिवाबत्ती, रस्ते, वाहतुकीची व्यवस्था नीट नाहीं. सरकारकडून जो कच्च्या मालाचा पुरवठा व्हायचा तो कधीच मागणीप्रमाणे नसतो, वेळेवर मिळत नसतो. मिळतो तो दूरच्या शहरातून, तो आणण्यासाठी कारखानदारावर वाहतुकीच्या खर्चाचा बोजा पडतो. येथे जे लघुउद्योग आहेत त्यांतील कामगार कुशल आहेत. हे लघुउद्योगकार मोठ्या कारखान्यांचे पूरक उद्योग म्हणून कामे करतात. ते सर्व मोठे कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. आता महाराष्ट्रातच जिल्ह्या जिल्ह्यातून लघुउद्योग करणारे निघू लागले. त्यांचाही परिणाम येथील कारखानदारावर होऊ लागला आहे.

गेल्या तीस चाळीस वर्षात फक्त एक इंडियन अल्युमिनीयम कंपनी येथे उभी राहिली पण तीही आता खंडित व अपुरा वीजपुरवठा, अपुरा पाणीपुरवठा, वाहतुकीची गैरसोयया गोष्टीना कंटाळून बंद पडण्याच्या अगर दुसरीकडे कुठेतरी हलविण्याच्या विचारात आहे असे समजते. वास्तविक उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी लागणाऱ्या सर्व वाहतुकीच्या सुविधा, हवामान, जागा, कुशल कारागीर, नजीक बंदर, अशा सर्व गोष्टी मोठ्या कारखानदारीला येथे अनुकूल असूनही केवळ सीमा भागाविषयी आकस आणि शासनाकडून दाखविला जाणारा आडमुठेपणा यामुळे या शहराचा औद्योगिक विकास खुंटला आहे. बेळगांवकरांची ही कुचंबणा संपवायची असेल तर सीमाप्रश्राचा निकाल बेळगांवच्या नागरिकांच्या इच्छेनुसार आणि तातडीने लावला पाहिजे.

Belgaum Industrial Area Issue
Belgaum Industrial Area Issue
Belgaum Industrial Area Issue
Belgaum Industrial Area Issue

Belgaum Industrial Area Issue

Belgaum Industrial Area Issue

Belgaum Industrial Area Issue